दिव्यांगजन कौन हैं?

दिव्यांगजन वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमताओं के कारण सामान्य गतिविधियों को करने या समाज में समान पहुंच पाने में चुनौतियाँ आती हैं; भारत सरकार इन्हें सशक्त बनाने और मुख्यधारा में लाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, UDID कार्ड, कौशल विकास, ऋण सहायता (NDFDC), पेंशन योजनाओं (जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना) और राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (NCSC-DA) के माध्यम से कई योजनाएँ चला रही है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने का अवसर मिले.
दिव्यांगजन कौन हैं?
कोई भी व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य गतिविधियों (जैसे चलना, सुनना, देखना, सीखना, आदि) में परेशानी महसूस करता है या नहीं कर पाता है, उसे दिव्यांग माना जाता है.
इसमें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएँ शामिल हैं, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, लोकोमोटर, बौद्धिक दिव्यांगता, और कई अन्य.
भारत सरकार के प्रयास और योजनाएँ:
कानूनी ढाँचा: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016) दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करता है.
पहचान: UDID (Unique Disability ID) कार्ड, जो दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मदद करता है.
वित्तीय सहायता:
NDFDC योजना: स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करती है (₹50 लाख तक).
पेंशन योजनाएँ: दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन (₹1500-₹1800 तक) मिलती है.
रोजगार और कौशल विकास:
NCSC-DA (राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र): व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता प्रदान करते हैं.
कौशल विकास कार्यक्रम: दिव्यांगजनों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और वजीफा (₹2500/माह).
पहुँच और समावेशन:
ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रणालियों को सुलभ बनाना.
‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में दिव्यांगजनों की भूमिका पर जोर.
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD):
यह विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए कार्य करता है.
संक्षेप में, दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग हैं और सरकार व समाज दोनों मिलकर उन्हें समान अवसर और सम्मान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं.